"पार्थ पवार जमीन प्रकरण: 43 एकर सरकारी जमिनीवरील व्यवहारावरून राजकीय खळबळ

: # पार्थ पवार जमीन प्रकरण: 43 एकर सरकारी जमिनीवरील व्यवहारावरून राजकीय खळबळ महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा जमीन व्यवहारामुळे खळबळ उडाली आहे. उपमुख्यमंत्री **अजित पवार** यांचे पुत्र **पार्थ पवार** यांनी खरेदी केलेल्या **मुंड्या परिसरातील 43 एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून** मोठं वादळ उठलं आहे. या जमिनीचा व्यवहार सरकारी जमिनीशी संबंधित असल्याचा गंभीर आरोप होत असून या पार्श्वभूमीवर **तहसीलदार निलंबित** करण्यात आला आहे आणि **राज्य सरकारने चौकशी समिती** नियुक्त केली आहे.

## 🔹 जमीन कुठे आहे आणि काय आहे पार्श्वभूमी मुंड्या परिसरातील ही जमीन पुण्यातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहे — **सयाजीराव गायकवाड चौकाजवळ**. येथील जमिनीचे दर रहिवासी प्रकल्पांसाठी साधारण **८ ते १० हजार रुपये प्रति चौरस फूट**, तर व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी तब्बल **२० हजार रुपये प्रति चौरस फूट** एवढे असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले आहे. म्हणजेच या 43 एकर जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत **१८ ते २० कोटी रुपये प्रति एकर** — एकूण **७५० कोटींपेक्षा ## 🔹 सरकारच्या नोंदीनुसार ही जमीन कोणाची? या जमिनीवर शासनाची नोंद असल्याचे दस्तऐवजांमधून स्पष्ट झाले आहे. जमीन पूर्वी **महार वतन** म्हणून नोंदवलेली असली तरी नंतर ती **शासनाच्या ताब्यात वर्ग झाल्याची नोंद 1962 मध्येच** झाली आहे. सध्याच्या सातबाऱ्यावर “**ग्रीकल्चर डेरी (Botanical Garden of India)**” अशी सरकारी नोंदही आहे. तरीदेखील ही जमीन खासगी व्यवहाराद्वारे विक्री करण्यात आल्याचा आरोप आहे, जे

**कायद्यानुसार अवैध** मानले जाते. ## 🔹 तहसीलदार निलंबित — प्राथमिक बळी या व्यवहारात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याच्या आरोपावरून **पुणे शहरचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले** यांना शासनाने तात्काळ निलंबित केले आहे. राज्याचे अतिरिक्त सचिव **विकास खरगे** यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शासनाने आदेशात म्हटलं आहे की – > “तहसीलदारांनी जाणीवपूर्वक कायदेशीर आणि वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून शासकीय जमीन खाजगी व्यक्तीस दिली, ज्यामुळे शासनाची फसवणूक झाली.”

## 🔹 संशयास्पद व्यवहार आणि 300 कोटींचा प्रश्न ## 🔹 राजकीय प्रतिक्रिया आणि पार्श्वभूमी या प्रकरणावर विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल सुरू केला आहे. **अंबादास दानवे** यांनी सरकारवर आरोप करताना म्हटलं – > “बाबासाहेब, फुले, शाहू यांच्या नावाने राजकारण करणारेच महार वतनाची जमीन लाटत आहेत!” उपमुख्यमंत्री **देवेंद्र फडणवीस** यांनीही चौकशीची जबाबदारी स्वतः घेण्याचं सांगितलं असून ते म्हणाले – > “या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि दोषींना वाचवले जाणार नाही.” मात्र, पूर्वी अशाच प्रकारच्या जमीन व्यवहारांबाबत चौकशी सुरू झाल्यानंतर ती थंडावल्याचे उदाहरणही महाराष्ट्रात दिसले आहे. ## 🔹 महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांचे राजकारण गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात वारंवार **जमीन व्यवहार, साखर कारखाने आणि सरकारी मालमत्ता** विक्रीबाबत वाद निर्माण झाले आहेत. “**गुरु कमोडिटी**” प्रकरण, **शालिनीताई पाटील साखर कारखाना व्यवहार**, आणि आता पार्थ पवार यांच्या जमिनीचा वाद — या सगळ्या घटनांनी राजकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

## 🔹 निष्कर्ष या प्रकरणातील सत्य काय आहे, हे येणाऱ्या चौकशीतून स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट निश्चित आहे — **सरकारी जमिनींचे खासगीकरण, राजकीय दबाव आणि भ्रष्ट प्रशासन** हे महाराष्ट्राच्या विकासाला सर्वात मोठं धोरणात्मक संकट ठरत आहे. माध्यमं आणि सोशल मीडियामुळे आता नागरिकांना माहिती मिळत आहे, आणि त्यामुळे अशा घोटाळ्यांना झाकता येणं कठीण होत चाललं आहे. --- ✍️ **लेखक:** kishor chjavhan 📰 **स्रोत:** स्थानिक अहवाल, अधिकृत दस्तऐवज आणि शासन आदेशांच्या आधारे तयार 📅 **दिनांक:** नोव्हेंबर २०२५ --- **👉 वाचकांनो,** या प्रकरणावर तुमचं मत काय आहे? खाली कमेंट करून नक्की कळवा — राजकीय जबाबदारी कोणी घ्यावी असं तुम्हाला वाटतं?