आजही तुकाराम मुंडे राजकारण्यांना का ‘खटकतात’?

नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आज काही आमदारांनी आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्या निलंबनाची मागणी करत हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला. प्रशासनातील एक अधिकारी एवढा चर्चेत का येतो? हा प्रश्न पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. गेल्या दोन दशकांत मुंडेंचं काम, त्यांची शैली आणि राजकीय नेतृत्वासोबतचे वारंवार झालेले संघर्ष — या सगळ्यामुळे त्यांचं नाव नेहमीच चर्चेच्या भोवऱ्यात राहिलं आहे.

--- मुंडेंची पार्श्वभूमी: UPSC टॉपरपासून ‘कडक अधिकारी’पर्यंत २००५ मध्ये UPSC मध्ये २०वा क्रमांक मिळवत मुंडे आयएएस सेवेत दाखल झाले. साध्या कुटुंबातून एवढ्या मोठ्या परीक्षेत यश मिळवून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. मात्र त्यांच्या कामकाजाची शैली, नियमांना प्राधान्य देणारा दृष्टिकोन आणि थेट बोलण्याची सवय यामुळे ते लवकरच वेगळे ठरले.

--- सोलापूर: पंढरपूर वारीतील व्हीआयपी संस्कृतीवर ब्रेक सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना मुंडेंनी पंढरपूरच्या विठ्ठल–रुक्मिणी मंदिरातील वारी व्यवस्थापनात मोठे बदल केले. सकाळी होणाऱ्या पूजा–विधीमुळे सामान्य भक्तांची रांग तासन् तास थांबते याची माहिती घेतल्यानंतर त्यांनी VIP दर्शनावर मर्यादा घातल्या. पूजा सुरू असेपर्यंत VIP प्रवेश पूजा पूर्ण झाल्यावर सामान्य भक्तांना प्राधान्य वारकऱ्यांच्या हालचालीत व्हीआयपींमुळे अडथळा नाही

या बदलांमुळे लाखो भक्तांना प्रत्यक्ष दर्शन मिळालं, पण काही नेत्यांना हे निर्णय खटकले. त्याचबरोबर, चंद्रभागा नदी स्वच्छ ठेवण्यासाठी हायकोर्टाच्या आदेशांचे कडक पालन करताना काही धार्मिक आणि स्थानिक गटांशी त्यांचे मतभेद झाले. --- नवी मुंबई: अतिक्रमण कारवाई आणि राजकीय संघर्ष नवी मुंबई महापालिकेत ते आले आणि तिथून मोठा वाद सुरू झाला. अतिक्रमणाविरुद्ध मोहिम राबवताना त्यांचा थेट संघर्ष तत्कालीन आमदार मंदा म्हात्रे यांच्याशी झाला. कार्यालयीन बैठकीपासून सार्वजनिक वक्तव्यांपर्यंत हा वाद राज्यभर चर्चेत आला. --- आरोग्य विभाग: प्रोटोकॉल विवाद आणि बदली राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक असताना मुंडे आणि तत्कालीन आरोग्यमंत्री यांच्यात तणाव निर्माण झाला. मंत्र्यांचे फोन न घेणे, प्रोटोकॉल पाळत नसल्याच्या तक्रारी, समन्वयात अडचणी — या मुद्द्यांमुळे त्यांच्यावर प्रशासनिक नाराजी वाढली आणि अखेर बदली झाली. ---

पुणे PMPL: वाहतुकीत सुधारणा, पण कडक कारवाईही पुणे पीएमपीएमएलमध्ये ते कार्यरत असताना: प्रवासी संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणे बस वेळेत निघत नसल्यास ड्रायव्हरांवर कारवाई स्टॉपवर न थांबणाऱ्या वाहनांवर दंड महिलांसाठी खास योजना या कामांमुळे सर्वसाधारण लोक समाधानी होते, पण आंतरर्गत कर्मचारी गटांना त्यांच्या कडक शिस्तीबद्दल नाराजी होती. --- दिव्यांग कल्याण विभाग: प्रमाणपत्र पडताळणीमुळे उघड झाले गैरप्रकार दिव्यांग प्रमाणपत्रांमध्ये होणाऱ्या त्रुटी थांबवण्यासाठी त्यांनी काटेकोर पडताळणी सुरू केली. अनेक चुकीची प्रमाणपत्रे उघडकीस आली आणि त्यामुळे काही लोक प्रभावित झाले. नियमधारित काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर आरोप होणं इथेही सुरूच राहिलं. --- मुंडे राजकारण्यांना का ‘खटकतात’? मुंडेंचा मुद्दा इतका चर्चेत का येतो यामागे काही ठोस कारणं आहेत: 1) ते कोणत्याही दबावाचं राजकारण मानत नाहीत काम कायद्याच्या चौकटीत बसतं का नाही? — हाच त्यांच्यासाठी एक निकष. 2) कोणाशीही मैत्रीपूर्ण समीकरण नाही ते पार्टी, जेवण, सोशल मीटिंग्ज टाळतात. त्यांना वाटतं — जवळीक वाढली तर कामावर परिणाम होतो. 3) स्पष्टवक्ता आणि थेट संवाद अनेक अधिकारी म्हणतात: “मुंडे सर ‘होईल’ किंवा ‘होणार नाही’ एवढंच सांगतात — आणि तेही स्पष्टपणे.” 4) वेळेचे काटेकोर पालन डॉक्टर, कर्मचारी वेळेत न आल्यास थेट कारवाई — हा त्यांचा ओळखपत्र बनला. 5) ‘सेटलमेंट कल्चर’ स्वीकारत नाहीत जिथे जुनी पद्धत, जुने व्यवहार चालतात, तिथे ते गेले की धक्का बसतो. --- लोकांचा वेगळा दृष्टिकोन: आंदोलनातून व्यक्त झालेलं प्रेम मुंडेंची बदली जिथे जिथे झाली, तिथे तिथे लोकांनी रस्त्यावर उतरून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला: नाशिक नवी मुंबई पुणे “आम्हाला मुंडेच हवेत” अशी मागणी लोकांनी वारंवार केली. --- आता काय? अधिवेशनातील मागणी आणि पुढची दिशा मुंडेंवर सध्या काही गैरव्यवहारांचे आरोप लावण्यात आले आहेत आणि त्यावर चौकशीची मागणी आहे. सरकारचा निर्णय, प्रशासनाची तपासणी आणि राजकीय वातावरण — हे तीन घटक पुढील परिस्थिती ठरवतील.

--- तुकाराम मुंडे: एक प्रशासनिक केस स्टडी २० वर्षांत २४ बदल्या हा आकडा छोटा नाही. त्यांच्या कामाला लोकांचा प्रचंड पाठिंबा मिळालेला असताना, राजकीय तणावही तितकाच तीव्र आहे. राज्य प्रशासन व्यवस्था, राजकीय दबाव, नियमपालन यांच्यातील संघर्ष समजून घ्यायचा असेल, तर मुंडेंचं उदाहरण हे एक महत्त्वाचं केस स्टडी ठरू शकतं. --- तुमचं मत काय? अशा कडक अधिकाऱ्यांची गरज आहे का? राजकीय–प्रशासनिक संघर्षात चूक कोणाची? चौकशी आवश्यक की अनावश्यक? कमेंटमध्ये जरूर लिहा.